राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड):

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को 1982 में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प को बढ़ाना के लिए तथा और भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए या ऋण प्रदान करने के लिए बनाया गया था ।

एकीकृत (uniformed ) ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना ताकि सबका सामान विकास हो सके। और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि को बढ़ाना मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिंक गतिविधिया बढ़ाना

नाबार्ड बनने के बाद इसने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पूरे उपक्रम को अपने कब्जे में ले लिया था और राज्य सहकारी ग्रामीण बैंकों के संबंध में रिजर्व बैंक से अपने पुनर्वित्त ( Refinance ) कार्यों को ले लिया था .

यह बैंक अब केंद्र सरकार, योजना आयोग, राज्य सरकारों और लघु उद्योगों, ग्राम और कुटीर उद्योगों, ग्रामीण शिल्प आदि के विकास(development ) में लगी संस्थाओं के संबंध में विभिन्न नीतियों को लागू करने के लिए समन्वय एजेंसी (coordinating agency )है

और ग्रामीण ऋण से संबंधित कार्यक्रम भी चलती है।

नाबार्ड की संपत्ति रु. 500 करोड़ रुपए है , केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा समान अनुपात में सदस्यता।

नाबार्ड का प्रबंधन कैसे होता है ( management of nabard ):

अधिनियम के अनुसार, निदेशक मंडल में रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 15 सदस्य होते है । अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अलावा, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के तीन निदेशक, केंद्र सरकार के तीन अधिकारी, राज्य सरकारों के दो अधिकारी और ग्रामीण अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, हस्तशिल्प और ग्राम और कुटीर उद्योग के विशेषज्ञों के पांच निदेशक आदि और सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज में अनुभव वाले व्यक्ति।

नाबार्ड के कार्य:( नाबार्ड का क्या कार्य करता है। )

नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित विपणन और व्यापार सहित व्यापक उद्देश्यों के लिए 18 महीने से अधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक(short term )पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।

इन अल्पावधि ऋणों को नाबार्ड द्वारा मध्यम अवधि के ऋणों में सूखे, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं, सैन्य अभियानों या शत्रु कार्रवाई की स्थिति में सात साल से अधिक के समय के लिए बढ़ाया जा सकता है।

दूसरा काम बार्ड राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 18 महीने से लेकर 7 साल तक की अवधि के लिए मध्यम अवधि के ऋण दे सकता है.

iii. नाबार्ड को राज्य भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों या रिजर्व द्वारा recommended किसी अन्य वित्तीय संस्थान को पुनर्वित्त refinance सहायता के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देने का अधिकार है।

नाबार्ड का मुख्य काम कारीगरों, लघु उद्योगों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों आदि को ऋण देने के लिए बैंक के रूप में बनाया गया था।